ऐनको दफा ५२क., ५२ख. र भ२ग. बमोजिम आयोगले उपलब्ध गराएको जग्गा र त्यस्तो: जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र मन्त्रालयले मुलुकभरको राख्नु पर्नेछ ।